KUPPET Pushes for Fair Examiner Pay Amid Teacher Struggles
KUPPET Pushes for Fair Examiner Pay Amid Teacher Struggles. In response to escalating concerns voiced by the Kenya Union of Post Primary Education Teachers (KUPPET), the demand for enhanced compensation for examiners engaged in national examinations is steadily gaining traction. KUPPET underscores the pivotal role played by examiners in maintaining the integrity and credibility of the examination process.
Expressing concern about the current insufficient remuneration for examiners, KUPPET emphasizes the need for fair compensation, given the substantial time, effort, and expertise invested in their tasks. Within the constraints of tight deadlines and limited resources, examiners bear the responsibility of marking millions of scripts.
The impact of low pay on examiners’ well-being is a significant point of contention for KUPPET. Highlighting consequences like financial strain, demotivation, and attrition among examiners. Poses a potential threat to the quality of examination marking and, consequently, the credibility of national examinations.
To tackle these challenges head-on, KUPPET proposes a substantial increase in examiners’ pay. Striving for fair and equitable compensation that aligns with the significance of their responsibilities. Furthermore, the union advocates for improved working conditions, emphasizing the necessity of providing adequate resources and support to examiners.
KUPPET underscores the importance of valuing examiners, emphasizing that compromising the integrity and credibility of national examinations is possible without their dedication and expertise. Urging the government to prioritize the well-being of examiners through fair compensation and support. KUPPET recognizes the pivotal role they play in shaping the education system.
In conclusion, KUPPET’s call for better pay for examiners is positioned as a crucial step towards ensuring the continued success of the national examinations system. By acknowledging and supporting examiners. The government can safeguard the integrity and credibility of these assessment. Ultimately contributing to a brighter future for Kenya’s education system.